नेपालमा बिजुली गाडी किन महँगा छन ?
आजको हाम्रो विषय वस्तु नेपालमा बिजुली गाडी किन महँगा छन ?
वातावरणीय प्रदुषण बढ्दै गएपछि पछिल्ला केही दशकयता विश्वभर आईसी इन्जिन गाडीको विकल्प खोज्न थालिएको छ । यसका लागि विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न देशहरूले उत्पादक र ग्राहकलाई अनुदानदेखि कर मिनाहासम्मका अनेक सुविधा दिइरहेका छन् । आईसी इन्जिन गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको निर्माण लागत बढी हुने गर्दछ । त्यसैले यस्ता गाडीहरूप्रति प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न कर छुट र अनुदानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई केही हदसम्म छुट तथा सहुलियतको नीति लिएको छ । तर नेपाली ग्राहकका लागि ईभी विश्वका अन्य देशको तुलनामा महँगो पर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय मूल्यको विषयलाई लिएर भइरहेका चर्चा परिचर्चालाई हामीले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।
वास्तवमा विद्युतीय गाडीहरू नेपालको सीमानासम्म आइपुग्दा त्यति धेरै महँगा हुँदैनन् । त्यसमा गाडीको लागत, बीमा र ल्याउँदा लागेको भाडा जोडिएको हुन्छस जसलाई सीआईएफ मूल्य भन्ने गरिन्छ ।
कम्पनीहरुले जुन खुद्रा मूल्य राखेका हुन्छौँ, त्यसमा धेरै किसिमका खर्चहरू समावेश हुन्छन् । स्किम (उपहार) नै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक हामीले डिलरहरूलाई पनि तीन चार प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कम्पनीको शोरुम खर्च, सर्भिस सेन्टर, जनशक्ति, मार्केटिङ लगायत सबै कटाउँदा वर्षको अन्त्यमा कम्पनीको खुद नाफा भनेको त्यही ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै हो । अर्काे कुरा विदेशबाट आयात गर्दा नेपालका लागि छुट्टै किसिमको मूल्य तोकिएको हुन्छ । चीनबाट निर्यात हुने विद्युतीय गाडीमा त्यहाँको अनुदान सहायता लागू हुँदैन । यस्तोमा कम्पनीले त्यहाँबाट अनुदान बाहेकको मूल्यमा सवारी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे कुरा हाम्रो बजार ‘राइट ह्याण्ड ड्राइभ’ (सवारीको स्टेरिङ दायाँतर्फ भएको) हो । विश्वमा ९० प्रतिशत बजार ‘लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभ’ (बायाँतर्फ स्टेरिङ भएको) छ । यस्तोमा ‘राइट ह्याण्ड ड्राइभ’ गाडी बनाउँदा एउटामा त्यस्तै हजार १२ सय डलर पर्न आउँछ । यो सबै कारक तत्तवहरू हेर्ने हो भने कम्पनीले नेपालसम्म गाडी ल्याएर बिक्री गर्दाखेरिको मूल्य त्यति नाजायज होइन जस्तो लाग्दैन ।
सरकारको नीतिअनुसार १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीहरूमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी कर २८ प्रतिशत देखिए पनि एकमाथि अर्काे कर अर्थात सीआईएफमा भन्सार, भन्सार सहितको मूल्यमा भ्याट र भ्याट सहितको मूल्यमा सडक दस्तुर लाग्ने हुँदा ३०.५१५ प्रतिशत पुग्छ ।
उदाहरणको लागि सीमा नाकासम्म आइपुग्दा कुनै विद्युतीय गाडीको मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसमा १० प्रतिशत भन्सार जोडिँदा १ लाख १० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि १ लाख १० हजार रुपैयाँको १३ प्रतिशत भ्याट १४ हजार ३०० रुपैयाँ थपिएर १ लाख २४ हजार ३०० रुपैयाँ हुन्छ । अनि अन्तिममा १ लाख २४ हजार ३०० रुपैयाँको ५ प्रतिशत सडक दस्तुर ६ हजार २१५ गर्दा उक्त गाडीको लागत १ लाख ३० हजार ५१५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि व्यापारीको नाफा जोडिने कुरा छँदैछ ।
अझ १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सवारीमा लाग्ने करको दर झन् कहालीलाग्दो छ ।
भन्नुको अर्थ बिक्रेताहरूले भन्सार कटेर नेपाल भित्रिसके पछिको मूल्यमा करिब एक चौथाई रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि गरेको पाइन्छ । जस अनुसार त्यो एक चौथाई बिक्रेताको भागमा जान्छ ।
हुन त कतिपय बिक्रेताहरुले नियम कानून भन्दा बढी नाफा लिएका छैनौँ भनेर पनि भनिराख्दा उनीहरु यसरी पनि भन्ने गर्दछन ईभीको प्रविधि नै महँगो हो । विश्वभर हेर्ने हो भने आईसी इन्जिन गाडी भन्दा विद्युतीय गाडी माथिल्लो सेग्मेन्टमा पर्न आउँछ । यो महँगै गाडी हो । यसमा ब्याट्रीकै लागत ६० प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । नेपालमा करका कारण अन्य गाडीहरू धेरै महँगा भए । तर विद्युतीय गाडीमा केही छुट भएकाले सस्तो भएको छ । हेर्नुहोस जनतामा विद्युतीय गाडीहरु सस्तो हुनुपर्छ भनेर चर्को नारा लगाउनुको पनि आफनै कारण छ । जस्तै १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमता भएका विद्युतीय गाडीको कुरा गर्ने हो भने आईसी इन्जिन गाडीको तुलनामा करमा भारी मात्रामा छुट दिइएको छ । यसलाई नेपालमा विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्छ र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेरै लिएको नीति मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिएका कारण यस्ता गाडी सस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणमा बनेको हुनुपर्छ । यो स्वभाविक पनि हो ।
आईसी इन्जिन गाडीहरूमा इन्धन तथा पेट्रोल पम्पको जिम्मा बिक्रेता कम्पनीले लिनु पर्दैन । तर विद्युतीय सवारीका लागि भने चार्जरदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्मका पूर्वाधार सम्बन्धित कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ कम्पनीले आजको दिनमा एक डलर साटफेर गर्दाखेरि नै १३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै कुराहरू हेर्दा व्यवहारिक रुपमा नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू अस्वभाविक रुपमा महँगो भन्ने कुरा बुझन सकिन्छ ।
हेर्नुहोस आजको समयमा यदि कसैलाई गाडि महंगो बिक्रि गरिराखेको जस्तो लाग्छ भने अहिलेको समयमा सबै कुरा पारदर्शी छ । कुन कम्पनीले कति मूल्यमा ल्याइरहेको छ र त्यसमा लाग्ने लागत जोडेर हेर्दा हुन्छ । यसमा लुकाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन ।
नाडादेखि विभिन्न कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना जसो बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने कम्पनीको कारखाना स्थलमा पर्ने मूल्य (एफओबी) र भन्सारसम्म आयात गर्दा लागेको लागत मूल्य (सीआईएफ) कति हो भन्ने कुराको जानकारी सरकारसँग छँदैछ ।
यसलाई यसरी पनि बुझने प्रयास गरौं
खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति राम्रो हुँदै जाँदा सामान बिक्री बढ्छ र त्यसै आधारमा सामान सस्तो वा महँगो भन्ने कुरा आफैँ स्थापित हुन्छ । लागत र मूल्यको गणनालाई अलिक गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएकाहरूलाई विद्युतीय गाडी आयात गरेर बिक्री गर्दा व्यवहारिक रूपमा कति लागत पर्न आउँछ र नाफा कति राखिएको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । सबै कम्पनीको आआफ्नै लागत तथा खर्च हुन्छ । यस्तोमा एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीको अवस्था समेत ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । किन भने आयात गर्दाखेरि कति टाढाबाट, कति सङ्ख्यामा सामान ल्याइएको हो भन्ने कुराले भाडामै फरक पर्न जान्छ । यस्तोमा लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । गाडीको मूल्य प्रतिस्पर्धी छ भने ग्राहकले खरिद गर्नुहुन्छ, नभए लिनुहुन्न ।
यस्तोमा कम्पनीले आफ्नो सवारी साधन बिक्री गर्न त्यसको मूल्य घटाउनु पर्ने हुन सक्छ । यसरी खुला अर्थतन्त्रमा मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । गाडी आयात गरेर बिक्री गरिसकेपछि त्यसको सर्भिस, पाटपुर्जा, रिसेल सबैलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तोमा कम्पनीले विद्युतीय गाडीमा सरकारको नियम कानूनले निर्धारण गरेको (२० प्रतिशत) भन्दा बढी नाफा लिनु हुँदैन । भर्खर विद्युतीय गाडीको युग सुरु हुँदैछ । यस्तोमा कम्पनीहरु नेपालमा विद्युतीय सवारीको वातावरण तयार पार्नुपर्छ भनेर लाग्नु पर्दछ । त्यसका लागि कतिपय कम्पनीहरु आफूले लिने नाफालाई सकेसम्म कम गरिरहेका छन र सकेसम्म अरुले पनि कम गर्नै पर्छ । अर्काे कुरा समुद्री मार्गका लागि नेपालको आफ्नै बन्दरगाह छैन । जसले गर्दा चीनबाट गाडी ढुवानी गरेर ल्याउँदा साढे दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँ सम्म खर्च हुने गरेको छ । यो सबै परिदृश्य हेर्दा नेपालमा विद्युतीय गाडी अलिकति महँगो लाग्न पनि सक्छ । नेपालमा बिक्रेतालाई गाली गर्ने चलन पनि छ । नेपालमा कुनै नयाँ उत्पादन ल्याउन सुरुमा धेरै लगानी र मेहनत लागेको हुन्छ । तर त्यो भन्दैमा अनावश्यक नाफा खाने कुरा होइन । बजार प्रतिस्पर्धी छ, ग्राहकका लागि रोजाइका अनेक विकल्प छन् । आफूले प्रतिस्पर्धी मूल्य नराख्ने हो भने त्यसै पनि बिक्री हुँदैन ।
त्यसो भए तपाई भन्नुहोला अन्य देशमा किन सस्तो हुन्छ ईभी ?
अमेरिका, क्यानडा, भारत, चीन, युरोप लगायतका देशमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकलाई त्यहाँका सरकारले आर्थिक सहायता दिने गरेका छन् । क्यानडा, चीन र जापान जस्ता देशले त झन् उत्पादक कम्पनीलाई नै अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएका छन् । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईभी उत्पादक र ग्राहक हो । त्यहाँको सरकारले ईभी उद्योगलाई विगत एक दशकदेखि बलियो सहायता दिँदै आएको छ । सन् २००९ देखि आक्रामक रुपमा ईभी प्रवद्र्धनको नीति लिएको चीनले अहिले पनि उत्पादकहरूलाई प्रति सवारी ३६०० अमेरिकी डलर अनुदान दिँदै आएको छ ।
यस्तो अनुदान एकताका ५००० डलरसम्म थियो । यसका साथै सरकारले ईभी उपभोग र बिक्री करहरूमा समेत छुट दिएको छ । सँगसँगै सवारी दर्तामा लाग्ने ५० प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ । सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय कारको औसत मूल्य ३६ हजार अमेरिकी डलर हुँदा चीनमा भने सरकारी अनुदानकै कारण २७ हजार डलर मात्र थियो ।
त्यसो भए अब कुरा आउँछ सरकारले कर छुट दिँदा कति फरक पर्ला ?
भन्सार, भ्याट र सडक दस्तुर लगायतका सम्पूर्ण कर छुट दिएर बिक्रेताको नाफा २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो भने नेपालमा गाडीहरु खरीद गर्ने सपना हरेक जसोको पुरा त हुन सक्थ्यो होला । अहिलेसम्मको अवस्था निहाल्दा सकरात्मक नतिजाको अपेक्षा भने छैन । आशा गरौँ, ढिलै भए पनि विगतका कमजोरी सच्याउँदै सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न उचित कदम चाल्नेछ ।
