सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट विरुद्धको सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याउने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका विषयहरूमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरूलाई बदर गरेको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ साल श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, तथा अन्य संघ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक र कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको छ।
इजलासले २०७५ वैशाख ४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारले लिएको निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै, ती निर्णय संविधान र कानूनी आधारमा खोटपूर्ण रहेको जनाएको छ। अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र महासंघको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण र खारेज गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ। साथै, महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्र कानूनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ।
निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
